ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2005 ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਕੁਦਰਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ
1978 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤਿ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤਿ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ' ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 'ਇੰਡੋ-ਯੂਐਸ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਰਮ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਤ-ਯੁੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਡੋ-ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
2007 ਵਿਚ, ਅੰਬਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਡੀਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਮਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2006 'ਚ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 2010 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਯੂਐਸ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ “ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਈਵਾਲ” ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ "ਇਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਵਾਦ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
ਯੂਐਸ ਦਾ ਯੂਐਨ ਐਸਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਾਲ 2010 'ਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 14.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ -2
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੱਕਤਰ ਐਸ਼ਟਨ ਕਾਰਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ 2015 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ. ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
