ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ: ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
