ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਿਟਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ...
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਦਨ ਫਰਸਾਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ 'ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸੀਲਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਛਪਾਕ' ਵਿਖਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
