ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚੋਂ CAA ਵਿੱਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ 'ਦਾਦੀਆਂ' ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਣਗੇ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ) ਆਰ ਪੀ ਮੀਣਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ) ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ CAA, NRC ਤੇ NPR ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸਾ: ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅਦਾਲਤ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
