ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਣ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
