ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ-ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5.17 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?' ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗਲ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੀਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਅਤੇ 361 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 361 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
