ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਆ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਤੱਕ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
