ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਯੋਧਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 118 ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 47 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ. ਪੀ. ਈ.) ਕਿੱਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਨਰਫਮੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
