ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੁਰੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਜਗਦਗੁਰੁ ਆਦਿਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
