ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।
-
After the counsel appearing for petitioner mentions Shaheen Bagh case to remove farmers from Delhi borders, Chief Justice of India says, there cannot be a precedent in law and order matter https://t.co/J51ZcIQVeq
— ANI (@ANI) December 16, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">After the counsel appearing for petitioner mentions Shaheen Bagh case to remove farmers from Delhi borders, Chief Justice of India says, there cannot be a precedent in law and order matter https://t.co/J51ZcIQVeq
— ANI (@ANI) December 16, 2020After the counsel appearing for petitioner mentions Shaheen Bagh case to remove farmers from Delhi borders, Chief Justice of India says, there cannot be a precedent in law and order matter https://t.co/J51ZcIQVeq
— ANI (@ANI) December 16, 2020
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁੱਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
