ਤ੍ਰਿਵੰਦਰਮ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ CAA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ CAA ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NRC ਅਤੇ NPR ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ CAA ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਐਨਪੀਆਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
CAA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ 71 ਸਾਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ।
