ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਦਿਪਤੋ ਸੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਚੀਟਫ਼ੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ' ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
