ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਵੁਹਾਨ (ਚੀਨ) ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 210 ਦੇਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ, ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਲਈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ.’ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ ਫ਼ੁਸਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਿਕਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਟਾਈਮ - ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਤੁਰਤੋ- ਫ਼ੁਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਕੜ ਪਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫਾਰਮਾਸਿਯੂਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 95% ਤੱਕ ਦਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਲਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ-ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਕ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾ ਯੂ.ਐਸ. ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ।”
ਸੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ (ਮੱਧ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ “25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।”
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ!)। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.57 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਏਵਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜਿਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਾਲ 3% ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (87 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚੋਂ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਫ 1.2% (1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.5% ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਛੂਤ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਲਗਦੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ-ਤੋਂ-ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਯੋਜਨਾਂਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਨਣਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚਾਅਵਾਦੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੋਰਾਨ ਹੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਨ., ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦ, ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਈ.ਏ.ਐਮ. ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਨਿਕ’ ਵਿਖੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਉੰਨਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੈ। (2018-19 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ 86 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ 893 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ)। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਾਸ਼ਤ' ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2.0' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚੇ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਮਾਬੱਧ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
