ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ?"
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਿੰਡੀ ਕੁੰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
