ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ, ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
