ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਸੀਪੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਫੈਸਲਾ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਵੈਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ
ਸੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
