ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀ 2ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਹਫੇਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 75 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
