ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਆ ਡਰੱਗ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ (HCQ) ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ (AZM) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ (ਪੀਬੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਓਹਾਇਓ-ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੀਬੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਨਾਲ ਸਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HCQ ਅਤੇ AZM ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
