ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਆਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ” ਅਤੇ “ਮਾਨਸਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਫੜਨਾ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ 14 ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
