ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕਰੋ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ‘ਹਰਡ ਇਮਯੂਨਿਟੀ’ (ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ) ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੁਪਤ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼) ਵੀ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ (26 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।’’
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੁੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੋਵਿਡ-19 ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਪੰਥ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। PM @narendramodi’’ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ, ‘‘ਭਵਿੱਖ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ‘ਖਿੱਚਿਆ’ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੇਂਡ ਅਲ-ਕਾਸਿਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।’’
ਇੱਕ ਅਣਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਲ, ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲੂਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਦੋ ਦਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅਣਛੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਸੀ. ਉਦੇ ਭਾਸਕਰ (ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼)
