ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਈ ਆਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਸਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ‘ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
