ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾ 'ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਝਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? NGT ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਪੋਸਟਪੇਡ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ
