ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲੀ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 8 ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
2. ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ
4. ਸਮਾਨਤਾ
5. ਅਨੁਮਾਨ
6. ਸੂਚੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ
7. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
8. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਤੰਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਲਾਮਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ (3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ), ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (8 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ), ਮੱਧ ਪੜਾਅ (11 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ (14 ਸਾਲ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ (ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), ਦੋ ਸਾਲ (ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁਆਇਸ ਬੇਸਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਬੀਸੀਐਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਵ ਐਚਆਰਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਐਸਏ) ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿਖਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਆਰਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਚ ਆਈ ਆਈ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਲਟੀਡਿਸਪੀਲਨਰੀ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ), ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ) ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਾਲਜ (ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ)। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੋਗਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 1998-1999 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰਵਾਤਰ ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਮੈਟ (ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਐਂਡ ਐਕੁਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਈਸੀਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ (ਈਸੀਜੀ) ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਆਮ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਗਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?
ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ (ਐਮਯੂਓਸੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਤਿਲ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਖਕ- ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)
