ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ' ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਬਨਸੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ 1998 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।
ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਨਾਮਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ!
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ -1979' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। 2002 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2002' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?
ਹੁਣ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਯੁਕਤ
'ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2002' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ'
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਯੁਕਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ- ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ'
ਪੀਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ 5 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
'75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ'
ਪੀ ਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ 463 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 113 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ- ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਹਰ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਅਹੁੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
