ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ- ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ, ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ...
- ਹਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।
- ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
- ਅੱਜ ਹਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਓ। ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਜਿਥੇ ਜਟਿਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾ।
- ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
