ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਸਕਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਥਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ (ਭਾਸਕਰ) ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਅਨੁਜ ਸਕਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਮਹੇਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ
9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
