ETV Bharat / bharat

ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ: ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ
author img

By

Published : Oct 22, 2020, 8:28 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.