ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਵਿਡ-19: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,935 ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 32 ਮੌਤਾਂ
ਅੱਗੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਨੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 1948 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
