ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ,ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਧਵਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੰਦਭਾਗਾ' ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
