ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਨਰਾਪਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ (ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ), ਡਾ. ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਐਮ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 460 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ।
