ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੈੜੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੈੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੈੜੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਮੁਦਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2019 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
