ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਾਂਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅੱਜ 25 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-72 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ-72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
