ETV Bharat / bharat

ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਪੀਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।

nirbhaya case, delhi gang rape case
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Feb 15, 2020, 10:28 AM IST

Updated : Feb 15, 2020, 11:43 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਜ ਦੇ ਚੇਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੱਕੀ ਪਨਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਜ ਦੇ ਚੇਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਪੱਕੀ ਪਨਾਹ

Last Updated : Feb 15, 2020, 11:43 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.