ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੀ ਐਨਪੀਆਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਵੈਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਓਵੈਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਨਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
