ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜਣ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਟੈਕਸਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਬਜਟੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਐਨੇਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ-ਸਿਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2012-13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਦੀਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰ ਮਾਲੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 22.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-18 ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 24.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-29 ਦਾ ਬਜਟੀ ਅਨੁਮਾਨ) ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 9.47 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ, ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਸ਼ਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸ – ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ – ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 24.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਨਿ ਜੁਲਾਈ 5, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1, 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਰੁੱਲ-ਪੁੱੜ ਗਏ ਤੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ 24.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 21.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2019-20 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 12.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਦਾ ਹੈ, 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 8.84 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ।
ਪਰੰਤੂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਨਿਰੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪਾਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਤੈਅ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 6.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਿਸਬਤ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 18.91 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
