ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 33ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Supreme Court says it is not satisfied with the efforts of the State of Punjab regarding compliance with its orders dated December 20 to provide medical aid to Dallewal and to convince him to go to a hospital. On assurance by the Advocate General of Punjab, Chief Secretary and… https://t.co/3FyH2HSOjl
— ANI (@ANI) December 28, 2024
"ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ..."
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'
ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Supreme Court is hearing a contempt petition against the Chief Secretary and Director General of Police of Punjab for non-compliance with the December 20 top court order regarding medical aid to farmers’ leader Dallewal and to convince him to go to hospital.
— ANI (@ANI) December 28, 2024
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
