ETV Bharat / bharat

ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Dec 19, 2019, 4:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ।

Intro:Body:Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.