ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
'ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ'
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
