ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਤੇ ਤਸੀਹੇਦਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮੋ-ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਾਜੀਰਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (IPC)—ਜੋ ਕਿ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ—ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਾਂਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਿਯਮ, 1972 (Indian Evidence Act, 1972) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗ਼ੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਟਾਮਸ ਦੇ ਅਲ਼ਫ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ”।
ਭੂਤ-ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਹਿਤਾ (Cr.P.C.) ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱੜ-ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ, ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜਾ ਪਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਫ਼ੁੱਟਕਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਨਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫ਼ੇਦ-ਪੋਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇਤਿਆਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਮਰੀਚਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਅਤਿ-ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,458 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਹੀ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਹੱਤਕ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮੋ-ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਨਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ, 1,674 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,966 ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੁਟਕਲ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਾਲੀਮੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲਤਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਸੁੱਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੇਧਾਂ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਹਿਤਾ (Cr.P.C.) ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਲਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਮੱਠ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੇ ਸਫ਼ੂਰਤੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
