ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਹੇਗਾ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਨੇ 1 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਛਾਗਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

1964 ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ. ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਨੇ 1968 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

1976 ਵਿੱਚ, 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਬੀ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ, 1986 'ਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

1992 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ 1968

ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 10+2+3 ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986

1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ (ਐਨ.ਵੀ.ਐਸ ਸਕੂਲ), ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ (ਕੇ.ਵੀ. ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1986 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ 'ਤੇ 1992 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

1968 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ।

ਦੂਜਾ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 1976 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ।

1986 ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ

ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-49): 1948 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1952-53): 23, ਸਤੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ.ਏ.ਐਲ. ਸਵਾਮੀ ਮੁਦਲਿਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਦਲਿਆਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਅਗੱਸਤ 1953 ਨੂੰ 240 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਰੇਂਦਰਦੇਵ ਸੰਮਤੀਆਂ

ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਨਰੇਂਦਰਦੇਵ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਹਿਲੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1939 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਦੂਜੀ ਨਰੇਂਦਰਦੇਵ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1952-53 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, 1990

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਂ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 1986 ਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਜਨਾਰਦਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 1992

ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1990 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੇਰਵਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 1992 ਵਿੱਚ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈਡੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੈਡੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (27 ਮਈ, 2016)

ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।