ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਬਾਲ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-
Centre’s decision to deploy additional 10,000 troops to the valley has created fear psychosis amongst people. There is no dearth of security forces in Kashmir. J&K is a political problem which won’t be solved by military means. GOI needs to rethink & overhaul its policy.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 27, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Centre’s decision to deploy additional 10,000 troops to the valley has created fear psychosis amongst people. There is no dearth of security forces in Kashmir. J&K is a political problem which won’t be solved by military means. GOI needs to rethink & overhaul its policy.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 27, 2019Centre’s decision to deploy additional 10,000 troops to the valley has created fear psychosis amongst people. There is no dearth of security forces in Kashmir. J&K is a political problem which won’t be solved by military means. GOI needs to rethink & overhaul its policy.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 27, 2019
ਜੇ ਮੌਜੂਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਫ਼ਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।