ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਘਰ, ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜ਼ੀਹ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਫ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ
1984 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਤਕ ਹੋਈਆਂ।
ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧਾਏ ਹੱਥ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਰਵਈਆ
ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।
