ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ।
