ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੈਨੀਅਲ ਰਿਚਰਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਬੀ (ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਸ ਧਤਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਯੂਪੀ: ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਲਗੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈਦਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ'
