ETV Bharat / bharat

ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਚਾਇਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

author img

By

Published : Oct 9, 2020, 4:59 PM IST

ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਇਬਾਸਾ ਕੇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਮਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ

ਰਾਂਚੀ/ਪਟਨਾ: ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਮਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।

ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 1992-93 ਵਿੱਚ, 67 ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 33.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 736 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪੇਸ਼ ਚਾਂਦਕ, ਆਰ ਕੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਂਚੀ/ਪਟਨਾ: ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਮਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਮਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।

ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 1992-93 ਵਿੱਚ, 67 ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 33.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 736 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪੇਸ਼ ਚਾਂਦਕ, ਆਰ ਕੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.