ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ 1999 ਦੇ ਜੇਸਿਕਾ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਸਆਰਬੀ ਬੋਰਡ (ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
