ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਕੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੈਤੀਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ? ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24% ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30% ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 43% ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। 70 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 42 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 2015 ਵਿੱਚ 14 ਸੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 37 ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਹਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਧਿਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਰਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਸੀਐਸਡੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 65% ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਣਗੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂਪਾਲੀਕਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਮਾਮਅਿਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਲਈ ਵੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌੜ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
* ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਆਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸੀਐਸਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ।
* ਨੀਲ ਮਾਧਵ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੈ।
