ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿੱਪੂਲੇਖ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਚਿਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਚਨਬਧ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬਧ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮੋ-ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੱਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੱੜੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੱਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਪਰ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੋੜਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁੱਸਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਹੇਠ ਵਿਧੀ ਵੱਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਮੁੱੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਉੱਧਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ, ਲਿੱਪੂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਫ਼ੂਆਧਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਕਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਭੜਥੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਵਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ, ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ‘ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨਗੇ।
ਲੋਕਲ ਮਿਡੀਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ‘ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ-ਹੱਟ’ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ’ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੜ੍ਹ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੂਜੀਵ ਸ਼ਾਕਿਆ ਨੇ ਸੁਚੇਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 215 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇਪਾਲੀ ਆਇਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਦਹੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਜੀਵ ਸ਼ਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਅੰਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਵੀ ਹੈ।”
ਸਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ
