ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 103 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ (1951)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, 'ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7ਵਾਂ ਸੋਧ (1956)
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, 350-ਏ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
24ਵਾਂ ਸੋਧ (1971)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
42ਵਾਂ ਸੋਧ (1976)
ਸ਼ਬਦ - 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
44ਵਾਂ ਸੋਧ (1978)
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ!), ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ - ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ’। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
73ਵੀਂ, 74ਵੀਂ ਸੋਧ (1992)
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
86ਵੀਂ ਸੋਧ (2002)
ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
101ਵਾਂ ਸੋਧ (2016)
ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 269 ਏ, 279 ਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
102ਵਾਂ ਸੋਧ (2018)
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
103ਵਾਂ ਸੋਧ (2019)
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
