ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੀੜਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ 1897 ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ insurance compensation ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 382 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
IMA ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ
- ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਲਓ
- ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਓ।
